एक राजनीतिक विश्लेषण!
यंदाच्या 18 व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत एनडीएची सत्ता जरी कायम असली,तरी भारतीय मतदारांनी फार मोठा उलटफेर केलेला आहे.एनडीएला सर्वाधिक जागा मिळूनही निर्भेळ आनंद उपभोगता येत नाही आणि दुसरीकडे सत्तेपासून दूर राहून देखील मिळालेल्या जागांमुळे इंडिया आघाडीला एक नवी स्फूर्ती मिळाली आहे. निर्विवाद वर्चस्व व चारसौ पारची स्वप्न रंगवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या आशेला मतदारांनी सुरुंग लावला आहे. मागच्या 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएला 353 जागा,त्यात एकट्या भाजपने 303 जागा पटकावल्या. यावेळेस मात्र 240 जागाच त्यांना आपल्या खात्यात जमा करता आल्या. या एवढ्या मोठ्या घसरगुंडीचे नेमके कारण तरी काय ?
शेतकऱ्यांचा कांदा प्रश्न :
कांद्यावरची निर्यात बंदी . कांद्या पिकाला भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात मोठ्या प्रमाणात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. याचा फायदा विरोधी पक्षातील नेत्यांना भेटला.
मोदींचा 400 पार चा नारा :
मोदींनी 400 पारचा नारा दिला तो त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोश जागवण्यासाठी परंतु विपक्षने आपला हेतू साध्य करत ‘मोदींना राज्यघटना बदलायची आहे’ असा प्रचार केला. इंडिया आघाडीचा राजनीतिक डावपेच येथे यशस्वी होताना दिसला.
धार्मिक बाबींवर झालेला प्रचार :
टोकाला गेलेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला आजचा जागरूक मतदार कंटाळलेला आहे याची जाणीव या निवडणुकीने करून दिली. शेती रोजगार महागाई या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे भावनिक आवाहनांनी भागत नाही अशा मतदारांचा समज निकाला मागे कारणीभूत ठरला.
विपक्ष ची एकजुटता :
विपक्षला कमकुवत लेखणे ही एक चूक ठरली. तर विपक्ष च्या सर्व पक्षांनी एकजुटीने,जागा वाटपाचे समीकरण जुळवत इंडिया आघाडीची निव राखली तीच त्यांच्या या वेळच्या समाधानकारक निकालाची भक्कम पायाभरणी ठरली.
बाजारात असलेली सध्याची मंदी :
मोदी सरकारने विकसित भारताचे स्वप्न जरी मतदारांसमोर ठेवले असले तरी आमचे भवितव्य काय अशी काळजी वाटणारा एक मोठा वर्ग तयार झाला. विकासाचा जरी डंका वाजत असला तरी सामान्य मतदारांचा रोजगाराकडे कल होता.
जागा राखणे एक संघर्ष:
गेल्या वेळेच्या निवडणुकीत जिथे भाजपने उच्चांक गाठला होता तिथेच भाजपला जागा राखण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. हिंदी पट्ट्यात भाजपने 58 जागा गमावल्या यात उत्तर प्रदेश तसेच राजस्थानचा समावेश आहे.
स्त्रोत: सकाळ संपादकीय ता: 5-6-2024, Election Commission of India
